इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना | इंदिरा गांधी योजना 2023 | इंदिरा गांधी मातृत्व योजना क्या है | इंदिरा गांधी योजना ऑनलाइन आवेदन
Indira Gandhi Matra Poshan Scheme :- राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के गरीब परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई योजना का आरंभ किया गया है। उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। राजस्थान इंदिरा गांधी मातृ पषण योजना के तहत यदि राज्य कि गरीब परिवार की कोई महिला दूसरे बच्चे को जन्म देती है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिए ₹6000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि उसके बैंक अकाउंट में सीधे जमा दी जाएगी।
आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि आप राजस्थान इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए। इस योजना के तहत आवेदन कैसे करें। अगर कोई गरीब परिवार की महिला दूसरे संतान को जन्म देने जा रही है। तथा उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो आज हम ऐसे लोगों के लिए हैं एक योजना से संबंधित जानकारी आपके साथ साझा करेंगे।इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें।
इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना क्या है?
भारतीय राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना को पहले राज्य के 4 जिले जो कि आदिवासी जिले हैं उनमें में चलाई जा रही है। उन चार आदिवासी जिलों के नाम है उदयपुर ,डूंगरपुर ,बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य लगभग 3.75 से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य तय किया गया है।
इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के अंतर्गत जो योग्य उम्मीदवार होंगे। उन्हें राज्य सरकार द्वारा ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना को शुरू करने का एक उद्देश्य राज्य की गरीब परिवारों महिलाओं के बच्चों का अच्छा पालन पोषण प्रदान करना हैं। सरकार द्वारा प्रदान की जा रही धनराशि से महिला अपने बच्चे का रखरखाव अच्छे से कर सकेंगी।बस इन्हीं उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना का उद्देश्य क्या है?
राजस्थान इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना , राजस्थान राज्य की गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिला को लाभ प्रदान किया जाएगा।पर यह लाभ कुछ शर्तों के अंतर्गत ही प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना के तहत राजस्थान के चुनिंदा जिलों के लाभार्थियों को दो किस्तों में ₹6000 बैंक अथवा डाकघर खातों के जरिए महिलाओं के खाते में सीधे सीधे जमा कर दिए जाएंगे।गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त गर्भावस्था के नौवें महीने के दौरान प्रदान की जाती है।तथा दूसरी किस्त प्रसूति के 6 महीने बाद शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।
राजस्थान राज्य की बाल एवं महिला विकास अधिकारी ममता भूपेश जी द्वारा बताया गया है राजस्थान सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों तक राजस्थान में इस योजना को जारी रखा जाएगा।तथा गर्भवती महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर ₹6000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महिलाओं को प्रदान की जाने वाली यह आर्थिक सहायता धनराशि उनके बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर दी जाएगी। जिससे राजस्थान राज्य की गरीब महिलाओं को अपने संतान को जन्म देने पर उचित आहार, पोषक तत्व बच्चे को प्राप्त हो सके।इस योजना को शुरू करने का एक उद्देश्य यह भी है ।कि राजस्थान राज्य की महिलाएं स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
Indira Gandhi Matra Poshan Scheme के लाभ
- इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना राज्य की सिर्फ गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई है ।
- जो दूसरे संतान को जन्म दे रही है।
- दूसरे संतान को जन्म देने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर ₹6000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- यह धनराशि अकाउंट में सीधे जमा कर दी जाएगी।
- सरकार द्वारा इस योजना के लिए आने वाले 5 वर्षों मैं 225 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है।
- राजस्थान राज्य की बाल एवं महिला विकास अधिकारी ममता भूपेश जी द्वारा बताया गया है ।
- कि इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने के लिए की गई है।
- इस योजना को शुरू करने का एक उद्देश्य यह भी है
- कि राज्य के सभी परिवार की महिलाएं स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की मुख्य विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृ पोषण की शुरुआत राज्य की गरीब महिलाओं को भोजन करवाने के उद्देश्य से की गई है।
- योजना के तहत महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा जो दूसरे संतान को जन्म देंगी।
- दूसरे संतान को जन्म देने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा ₹6000 की धनराशि
- आर्थिक सहायता के रूप में क्षप्रदान की जाएगी।
- सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता
- राशि महिला के अकाउंट में सीधे जमा कर दी जाएगी।
- सरकार द्वारा इस योजना के 5 वर्षों के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है।
- इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75000 महिला लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।
- तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उनके ऊपर ₹45 करोड़ का खर्च किया जाएगा।
- इस योजना के तहत 100% राजस्थान की सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना की सही प्रकार से देखरेख करने की जिम्मेदारी
- महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान को प्रदान की गई है।
- इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना अभी राजस्थान राज्य के 4 जिले में ही पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा
- गर्भवती महिलाओं को दूसरे संतान के जन्म पर 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने जा रहा है।
- राजस्थान सरकार का एक नारा है” हमारी सरकार निरोगी राजस्थान” ।
- सरकार के इस नारे के लक्ष्य की दिशा में “स्वास्थ्य मां स्वस्थ शिशु”।
Indira Gandhi Matra Poshan Scheme के जरूरी दस्तावेज(पात्रता)
- जो महिला इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती हैं उन्हें राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ केवल दूसरे बच्चे के जन्म पर ही दिया जाएगा
- इस योजना के तहत केवल गर्भवती महिलाओं को आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना को अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू किया गया। इस योजना की अभी तक कोई आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है क्योंकि यह अभी नई नई लांच की गई है।जैसे ही इस योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे हम आपको उससे संबंधित सभी जानकारी प्रदान कर देंगे। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट के साथ अवश्य जुड़े रहे।
Conclusion
इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत गरीब परिवार की ऐसी महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए गई है ।जों दूसरे बच्चे को जन्म देंगी। इस योजना के तहत ₹6000 की आर्थिक सहायता धनराशि महिला के अकाउंट में जमा कर दी जाएगी।आर्थिक सहायता धनराशि सिर्फ उन्हें गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाएगी जो दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हो।इस योजना को अभी तक सिर्फ राज्य के 4 जिलों में ही शुरू किया गया है। इस योजना का अगले 5 वर्षों के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। इस योजना की देखरेख करने की पूरी जिम्मेदारी राजस्थान राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रदान की गई है।
दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हमने आपको इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की| हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह आर्टिकल अवश्य ही पसंद आएगा| यदि आप इस आर्टिकल से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं| हम अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे| हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद|
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